democracy and world : संकोचलेली लोकशाही ! - democracy index india ranking fallen

democracy and world : संकोचलेली लोकशाही ! – democracy index india ranking fallen

जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश म्हणून भारताचा सातत्याने गौरव केला जातो. मात्र त्याच भारतात लोकशाही मूल्ये पायदळी तुडवली जात असल्याची तसेच नागरी स्वातंत्र्याचा संकोच होत असल्याची तक्रार गेल्या काही वर्षांत सातत्याने होत आहे. परंतु ‘सेक्युलर’ लोकांचा केंद्र सरकारविरोधातील अपप्रचार, अशी संभावना करून त्याला फार किंमत द्यायची नाही अशी वृत्ती सतत वाढताना दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर समोर आलेली जागतिक लोकशाही निर्देशांकाची (डेमोक्रसी इंडेक्स) आकडेवारी संबंधितांच्या डोळ्यात अंजन घालणारी आहे.

या आकडेवारीनुसार जागतिक लोकशाही निर्देशांकामध्ये भारताची मोठी घसरण झाली असून, जागतिक क्रमावारीत भारत ४१व्या स्थानांवरून ५१व्या स्थानी घसरला आहे. ‘द इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजन्टस यूनिट’ने (ईआययू) २०१९ साठीचा हा अहवाल जारी केला आहे. नागरिकांच्या स्वातंत्र्याच्या संकोचामुळे भारताची ही घसरण झाल्याचा दावा ‘ईआययू’ने केला आहे. निवडणूक प्रक्रिया, सरकारचे कामकाज, राजकीय भागीदारी, राजकीय संस्कृती आणि नागरिकांचे स्वातंत्र्य आदी मुद्द्यांच्या आधारे हा निर्देशांक काढला जातो. दरवर्षी १६५ देशांमधील लोकशाहीच्या स्थितीचा अभ्यास करून अहवाल जारी करण्यात येतो. त्यानुसार २०१८मध्ये भारताला ७.२३ टक्के गुण होते, ते घसरून यंदा ६.९० झाले आहेत. पूर्ण लोकशाहीसाठी आठ गुण, त्रुटीपूर्ण लोकशाहीसाठी सहापेक्षा जास्त आणि आठपेक्षा कमी गुण दिले जातात. त्या अर्थाने भारत गेल्या वर्षीही त्रुटीपूर्ण लोकशाही देशांमध्येच होता, यंदा गट कायम राहिला असला तरी दहा क्रमांकांनी घसरण झाली आहे. आर्थिक क्षेत्रातील घसरणीचे आकडे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील संस्थांकडून वेळोवेळी येत असतात आणि त्या संदर्भात वेगवेगळ्या व्यासपीठांवरून खलही होत असतो. आर्थिक स्थिती संदर्भात अशी चर्चा अत्यावश्यकही असते, परंतु आपल्याकडे त्या तुलनेत एकूणच सामाजिक स्थिती संदर्भात चर्चा अपवादानेच होत असते. लोकशाही मूल्यांचा आदर करणाऱ्या संस्था, व्यक्ती अशा चर्चा घडवून आणत असतात परंतु त्यांचा सूर जेव्हा सरकारच्या विरोधात लागतो तेव्हा त्यांच्यावर हेत्वारोप करून त्यांना मोडीत काढण्याचा प्रयत्न असतो.

सत्ताधारी वर्गाची अन्य घटकांकडे पाहण्याची तुच्छतावृत्ती यातून दिसून येते. विरोधी विचारांच्याप्रती असलेल्या या असहिष्णू वृत्तीचे प्रतिबिंब लोकशाही निर्देशांकात उमटले आहे, असे म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही. राजकीय, सामाजिक पातळीवर अनेक आंदोलने उभी राहिली, तळागाळातल्या घटकांनी आपल्या प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी रस्त्यावर संघर्ष केला. अशा आंदोलनांकडे सरकारने संवेदनशीलतेने पाहण्याची गरज असते, परंतु देशातील विद्यमान राज्यकर्त्यांनी विरोधकांना शत्रू आणि पर्यायाने देशद्रोही गटात टाकून असल्या प्रश्नांपासून नामानिराळे राहण्याचा प्रयत्न केलेला दिसून येतो. मानवी हक्कांची पायमल्ली करणाऱ्या मॉब लिंचिंगसारख्या असंख्य घटना देशभरात घडल्या, त्यासंदर्भातही राज्यकर्त्यांची बेफिकिरी वेळोवेळी दिसून आली. घटनात्मक संस्थांचे खच्चीकरण करण्यामुळेही लोकांचा लोकशाहीवरील विश्वास डळमळीत झाल्याचे चित्र दिसून आले. अर्थात या सगळ्याच गोष्टी लोकशाही निर्देशांकामध्ये मावणाऱ्या नसतील, परंतु अनेक पातळ्यांवर लोकशाहीचा संकोच होताना वारंवार दिसून आले आहे. अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची गळचेपी करण्याची तर असंख्य उदाहरणे सांगता येतील. परंतु त्यासंदर्भात उपाययोजना करण्याचे किंवा अशा घटना भविष्यात घडणार नाहीत यासाठी संबधित घटकांना आश्वस्त करण्याऐवजी सत्ताधारी नेते आणीबाणीचे तुणतुणे वाजवत राहिले.

लोकशाही निर्देशांकातील निराशाजनक चित्र समोर आल्यानंतरही टेंभा मिरवायचा झाला तर दक्षिण आशियाई देशांमध्ये भारतातील स्थिती सर्वात चांगली असल्याचे सांगता येऊ शकते. कारण दक्षिण आशियाई देशांमध्ये भारत सर्वोच्च ५१ व्या स्थानी असून त्यानंतर श्रीलंका ६९, बांग्लादेश ८०, नेपाळ ९२ आणि पाकिस्तान १०८ व्या स्थानावर आहे. आपला सख्खा शेजारी चीन १६५ देशांच्या यादीत १५३व्या स्थानी आहे. देशातील कोणत्याही घटनेच्या अनुषंगाने पाकिस्तानची चर्चा करणाऱ्या पंतप्रधानांनी, पाकिस्तानच्या तुलनेत आपली लोकशाही सदृढ असल्याचे या अहवालाच्या हवाल्याने सांगितले तरी आश्चर्य वाटायला नको. लोकशाही निर्देशांकामध्ये नॉर्वे, आइसलँड, स्वीडन, न्यूझीलंड, फिनलंड, आयर्लंड, डेन्मार्क, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, स्वीत्झर्लंड ही राष्ट्रे अव्वल आहेत, आपली स्पर्धा त्यांच्याशी असायला हवी. उत्तर कोरिया, सीरिया, सौदी अरेबिया, येमेन या तळातील राष्ट्रांशी नको. लोकशाही सदृढ असणे हेच सदृढ आणि निरोगी राष्ट्राचे लक्षण असते. लोकशाहीचा संकोच झाला की मानवी वृत्तींच्या विकासातही अडथळे येऊन अनेक अनुषंगिक प्रश्न निर्माण होऊन शकतात, जे देशाच्या विकासात अडथळा ठरू शकतात, हे लक्षात घ्यायला हवे.







Source link

Leave your comment
Comment
Name
Email