Article News: हे आंदोलन कशासाठी? - why this movement?

Article News: हे आंदोलन कशासाठी? – why this movement?


राही श्रृ. ग.

………………

जेएनयूमध्ये बिगरपक्षीय संघटनाही आहेत. अभाविप, एनएसयुआयप्रमाणे डाव्या व आंबेडकरी विचारांच्याही विद्यार्थी संघटनाही आहेत. मग काय आहे सध्याचे आंदोलन आणि विद्यार्थी का रस्त्यावर आले आहेत?

…………………..

‘इन्कलाब जिंदाबाद’, ‘सस्ती शिक्षा सबके नाम’ अशा घोषणा देत जाणाऱ्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या (जेएनयू) विद्यार्थ्यांचा मोर्चा आणि त्यांच्यावरच्या लाठीमाराच्या बातम्या येऊन महिना झाला. त्यापाठोपाठ टीव्हीवर जोरदार चर्चा झाल्या. जगभरातील माध्यमांनी या आंदोलनाची दखल घेतली. आपल्याकडे मात्र पुन्हा एकदा या ‘देशद्रोही विद्यार्थ्यांच्या कारवायां’बद्दल हिंदी-इंग्लिश अँकर मंडळींनी ‘चिंता’ व्यक्त केली. एका चॅनलच्या मुख्य संपादकांनी तर जेएनयूला धडा शिकवल्याबद्दल चॅनलच्या महिला पत्रकारांना तलवारी व फेटे वाटले. व्हॉट्सप आणि फेसबुकवरच्या काही गटांत जेएनयूच्या विद्यार्थ्यांना मारहाण झाल्याबद्दल जल्लोष आहे, असं सांगण्यात आलं. चाळीस दिवसांच्या या आंदोलनाने बहुतेक लोक गोंधळून गेले. या प्रश्नांमधून पुन्हा पुन्हा हे जाणवत होतं, की माध्यमांवरचा लोकांचा विश्वास उडत चालल्यावर महत्त्वाच्या प्रश्नांवरची थेट चर्चा किती अवघड होते.

ऑक्टोबरच्या सुरूवातीला जेएनयू प्रशासनाने हॉस्टेलच्या व्यवस्थेविषयी नवी नियमावली आणली. यानुसार हॉस्टेलच्या फीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यात येणार होती. पूर्वीच्या नियमावलीनुसार प्रत्येक विद्यार्थ्याचा वर्षाचा खर्च २७४० होता, तो आता ३०१०० होणार असं स्पष्ट झालं. शिवाय मेस आणि इतर सेवांचे खर्च गृहित धरून प्रत्येक विद्यार्थ्याचा वर्षाचा खर्च ५५ ते ६१ हजार रुपये होणार होता. मुख्यतः या फीवाढीच्या विरोधात हे आंदोलन सुरू झालं.

जेएनयू हे केंद्रीय विद्यापीठ आहे. आपल्या देशात राष्ट्रीय व राज्य पातळीवर कमीत कमी खर्चात ही विद्यापीठे विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देतात. उत्तम विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेताना पैसा हा अडसर ठरू नये आणि शिक्षणाच्या माध्यमातून समानता प्रस्थापित करता यावी, हा या विद्यापीठांचा उद्देश आहे. भारतात पाच जणांच्या कुटुंबांचं सरासरी उत्पन्न महिना बारा हजार रुपये आहे. हे लक्षात घेतल्यावर विनामूल्य दर्जेदार उच्च शिक्षणाचं मोल लक्षात येतं. जेएनयूच्या सर्वेक्षणानुसार तिथल्या ४३ टक्के विद्यार्थ्यांचं कौटुंबिक मासिक उत्पन्न १२ हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे. २३ टक्के विद्यार्थ्यांचं तर कौटुंबिक उत्पन्न नव्या नियमावलीत सुचवलेल्या मासिक फीपेक्षाही कमी आहे. त्यामुळे नवी नियमावली लागू झाली तर निम्म्या विद्यार्थ्यांना विद्यापीठ सोडावे लागेल. इतरही विद्यार्थ्यांवर या फीवाढीचा ताण पडेल. हे लक्षात आल्यावर सर्व विद्यार्थ्यांनी मिळून आंदोलन सुरू केले.

नव्या हॉस्टेलच्या नियमावलीत विद्यापीठाच्या वाचनालयाच्या वेळा कमी करण्यात येणार, हेसुद्धा जाहीर झालं. शिवाय, विद्यार्थिनींनी कसे कपडे घालावेत, याचा ‘ड्रेस कोड’ लागू होणार अशा कितीतरी गोष्टी आहेत. त्यामुळे या नियमावलीने आपला अपमान करून आपल्याला बाहेरचा रस्ता दाखवला आहे, अशी भूमिका घेऊन विद्यार्थ्यांनी आंदोलनातून ही नियमावली पूर्णतः मागे घेण्याची मागणी केली.

ती सामाजिक शास्त्र, भाषाबिशा शिकून काय दिवे लावणार आहेत हे? जेएनयूमध्ये म्हणे तीस-चाळीस वर्षांचे होईपर्यंत शिकत राहतात मुलं! असेही म्हटले जाते. जेएनयूमधून शिकलेल्या विद्यार्थ्यांनी आजवर देशातच नाही, तर जगभरात शैक्षणिक संस्थांमध्ये अत्यंत मोलाचे संशोधन केले आहे. इथे सामाजिक शास्त्र, भाषा आणि कला शिकलेले विद्यार्थी हे पुढे जाऊन योजना आणि धोरणांसंदर्भातले तज्ज्ञ, सरकारी अधिकारी, पत्रकार म्हणून नावाजले गेले. अर्थशास्त्रात नोबेल पुरस्कार मिळालेले अभिजित बॅनर्जी आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळातले परराष्ट्रमंत्री आणि अर्थमंत्री ही जेएनयूच्या माजी विद्यार्थ्यांमधली प्रसिद्ध नावं. असे शेकडो माजी विद्यार्थी आहेत. पीएचडी पूर्ण करण्याच्या पाश्चात्त्य विद्यापीठांमधल्या सरासरी वयोमानापेक्षा भारतामधलं सरासरी वयोमान कमी आहे. चाळिशी-पंचेचाळिशीत पीएचडी मिळणं हे तिथे सामान्य बाब आहे. दुसरे म्हणजे पाश्चात्य विद्यापीठांमध्ये संशोधन करणाऱ्या अभ्यासकांना विद्यापीठ कर्मचारी म्हणून मान मिळतो. पदव्युत्तर पदवीनंतर संशोधन करणाऱ्या अभ्यासकांना पीएचडीचे काम करताना नियमित वेतन मिळते. आपल्याकडे मात्र विद्यापीठामध्ये शिक्षण, संशोधन, अभ्यास, अध्यापन यातला फरकच कळत नाही आणि सरसकट सगळ्यांना ‘विद्यार्थी’ म्हणून वागणूक दिली जाते.

जेएनयूत विविध पक्षांच्या विद्यार्थी संघटनांप्रमाणेच बिगरपक्षीय संघटनाही आहेत. यात अभाविप, एनएसयूआयप्रमाणे डाव्या आणि आंबेडकरी विचारांच्याही विद्यार्थी संघटना आहेत. फीवाढीच्या प्रश्नावर सर्व विद्यार्थ्यांचं एकमत असल्याने सध्याच्या आंदोलनात जवळपास सर्व विद्यार्थी संघटना आहेत. हे आंदोलन कोणत्याही एका संघटनेच्या नेतृत्वखाली होत नसून ते ‘सर्वसामान्य विद्यार्थ्यां’चे आहे. विद्यापीठात विद्यार्थ्यांनी निवडून दिलेल्या विद्यार्थी युनियनतर्फे प्रशासनासोबत संवाद होतो. या लोकशाही मार्गाने निवडून गेलेल्या युनियनने आंदोलनामधल्या औपचारिक संवांदांची जबाबदारी घेतली आहे. मात्र आंदोलनाला कोणा एकाचं/ एका गटाचं ‘नेतृत्व’ नाही. देशाच्या विविध भागांमधून आलेले, आर्थिक परिस्थिती बेताची असलेले, एससी, एसटी, ओबीसी विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनी या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी आहेत.

बहुसंख्य शिक्षकही आंदोलनात आहेत. शिक्षकांच्या असोसिएशनने या निर्णयाच्या विरोधातले आणि कुलगुरूंना निलंबित करण्याची मागणी करणारे पत्र प्रसिद्ध केले. विद्यार्थ्यांच्या मोर्चांमध्येही शिक्षक असतात. हे आंदोलन सुरू झाल्यापासून गेल्या चाळीस दिवसात देशभरातल्या दीडशेहून अधिक शिक्षणसंस्थांमधून आंदोलनाला पाठिंबा देणारी पत्र आली आहेत. खरंतर हे आंदोलन सुरू होण्याआधीच देशभरात कितीतरी ठिकाणी फीवाढ, विद्यार्थ्यांच्या जागा जमी करण्याच्या विरोधात आंदोलनं सुरू आहेत. अगदी वैद्यकीय महाविद्यालयांपासून ते विधी महाविद्यालयांपर्यंत डेहराडून, दिल्ली ते अगदी महाराष्ट्रातही विद्यार्थी आंदोलने सुरू आहेत. गेल्या पाच सहा वर्षांमध्ये देशभरामध्ये पुन्हा पुन्हा, ठिकठिकाणी विद्यार्थी आंदोलने होत आहेत. शिक्षणासंबंधी, विशेषतः उच्च शिक्षणासंबंधी वेगवेगळे प्रश्न ही आंदोलने मांडत आहेत. लवकरच येऊ घातलेल्या नव्या शैक्षणिक धोरणांच्या पार्श्वभूमीवर या आंदोलनांची नोंद सरकारला घेणे भाग आहे, नाहीतर वाढत जाणाऱ्या तरूणांच्या असंतोषाच्या उद्रेकाला तोंड देणं भाग आहे.

जेएनयूच्या आंदोलनाच्यावेळी पाकिस्तानात लाहोरमध्येही फीवाढीच्या विरोधात विद्यार्थी आंदोलन सुरू आहे. ‘आम्ही मोठ्या अपेक्षेने इम्रान खान यांना निवडून दिलं, पण त्यांनी आमचा विश्वासघात केला. शिक्षणापासून आम्हाला वंचित ठेवण्यात येत आहे’ असं हे विद्यार्थी म्हणत आहेत. ‘भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आमच्या पंतप्रधानांच्या वाढदिवसाला येतात. दोन्ही नेते बिर्याणी खातात आणि सीमेच्या दोन्ही बाजूचे विद्यार्थी रस्त्यावर येतात, ते यांना दिसत नाही!’ असं म्हणत जेएनयूच्या विद्यार्थ्यांच्या सुरात सूर मिसळत सर्वांसाठीच्या शिक्षणासाठी घोषणा देतात. जेएनयूच्या आवारात पाकिस्तानी कवी फैजच्या गाण्यांच्या ओळी रेंगाळतात आणि लाहोरच्या रस्त्यांवर राम प्रसाद ‘बिस्मिल’ची ‘सरफरोशी की तमन्ना’ गरजते, तेव्हा सत्तेच्या महाकाय सिंहासनांचा पाया हादरू लागतो.

(लेखिका जेएनयूच्या माजी विद्यार्थिनी आहेत.)





Source link

Leave your comment
Comment
Name
Email