पगार देणेही  मुश्कील..! | पुढारी

पगार देणेही  मुश्कील..! | पुढारी

कोल्हापूर ः सतीश सरीकर

कोल्हापूर महापालिकेतील अधिकारी-कर्मचार्‍यांचा पगार गेल्या महिन्यापर्यंत 1 ते 5 तारखेपर्यंत होत होता; परंतु  8 तारीख उलटली तरीही पगार झालेला नाही. पगारासाठी लागणारी तब्बल 16 कोटी रक्‍कम नसल्यानेच पगार लांबला असल्याचे अधिकार्‍यांनी सांगितले. राज्य शासनाकडून एलबीटीपोटी प्रत्येक महिन्याला 10 कोटी 50 लाख अनुदान मिळते. त्या रकमेचा पगारासाठी मोठा हातभार लागतो. प्रत्येक महिन्याला 5 तारखेपर्यंत मिळणारी रक्‍कम अद्याप मिळालेली नाही. ती रक्‍कम आल्याशिवाय पगार होणार नाही. ती रक्‍कम आल्यानंतर आणखी सहा कोटी रुपयांची भर घातल्यानंतरच पगार होणार आहेत. परिणामी महापालिका प्रशासनासमोर पगाराच्या रकमेचे आव्हान निर्माण झाले आहे. 

शासन नियमानुसार एकूण महसुली उत्पन्‍नापैकी 35 टक्के आस्थापना खर्च आवश्यक आहे; परंतु कोल्हापूर महापालिकेचा आस्थापना खर्च 56 टक्क्यांवर गेला आहे. परिणामी एकूण महसुली उत्पन्‍नापैकी बहुतांश रक्‍कम अधिकारी-कर्मचार्‍यांच्या पगारावर आणि पेन्शनवरच खर्च होत असल्याचे वास्तव आहे. गेले अनेक वर्षे महापालिकेत नोकर भरती झालेली नाही. त्यातच महिन्यागणिक अनेक कर्मचारी सेवानिवृत्त होत आहेत. त्यामुळे आस्थापना खर्चावर नियंत्रित आहे. परंतू महागाई भत्यातील वाढ आणि कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर त्यांना लागू होणारी पेन्शन यामुळे खर्चाची टक्केवारी साधारणतः तेवढीच राहत असल्याचे अधिकार्यांनी सांगितले. पगाराबरोबरच सेवानिवृत्ती कर्मचार्यांच्या पेन्शनसाठीही महापालिकेला महिन्याला तीन कोटींची जमवाजमव करावी लागते.

महापालिकेच्यावतीने सुरू असलेली जकात सुमारे दहा वर्षापूर्वी बंद झाल्यानंतर एलबीटी लागू झाली. जकातीमधून मिळणारे हक्‍काचे उत्पन्न बंद झाले. काही वर्षापूर्वी एलबीटीही बंद झाली. आता जीएसटी सुरू आहे. परिणामी महापालिकेला हक्‍काचे उत्पन्न नाही. एलबीटीपोटी राज्य शासनाकडून प्रत्येक महिन्याला अनुदान मिळते. या अनुदानावरच बहुतांश अधिकारी-कर्मचार्यांचा पगार भागवला जातो. सद्यस्थितीत महापालिकेला घरफाळा, नगररचना, पाणीपट्टी, परवाना, इस्टेट आदी प्रमुख विभागाकडून मिळणार्या उत्पन्नाच्या जीवावरच महापालिकेचा आर्थिक गाडा हाकला जात आहे. महापालिका कर्मचार्यांबरोबरच पाणी पुरवठा विभागाती कर्माचारी पगार आणि प्राथमिक शिक्षण मंडळाकडील कर्मचार्यांच्या पगारापोटी 50 टक्के रक्‍कम द्यावी लागते. परंतू उत्पन्नाचे नवे मार्ग नाहीत आणि ज्यावर अवलंबून आहे त्या विविध विभागांच्या वसुलीत मोठी घट निर्माण झाल्याने आर्थिक आरिष्ट ओढवले आहे.  

 

Source link

Leave your comment
Comment
Name
Email