‘क्रियाशील-अक्रियाशील’वरून होणार वादंग | पुढारी

‘क्रियाशील-अक्रियाशील’वरून होणार वादंग | पुढारी


कोल्हापूर : संतोष पाटील

कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) पंचवार्षिक निवडणुकीचे बिगुल आता वाजले आहे. संघाच्या क्रियाशील आणि अक्रियाशील सभासदांची यादी जाहीर करण्याचे आदेश सहकार विभागाने दिले होते. या पार्श्‍वभूमीवर संघाने एप्रिल 2017 पूर्वीचे सर्व 3659 सभासदांची यादी सहकार विभागाला सादर केली आहे. सहकार कायद्यानुसार कमी दूध घालणार्‍या संस्थांना दरवर्षी नोटीस दिली नसल्याने क्रियाशील व अक्रियाशीलचा निर्णय शासनाला घ्यावा लागणार आहे. क्रियाशील व अक्रियाशील व वाढीव 208 सभासदांचा मुद्दा या निवडणुकीत कळीचा ठरण्याची शक्यता आहे.

पुढील वर्षी, 23 एप्रिल 2020 पर्यंत ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीची मतदान प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. जानेवारी महिन्यापासून ठराव जमा केले जातील. मार्च महिन्यात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होणार आहे. तत्पूर्वी सहकार विभागाच्या आदेशानुसार ‘गोकुळ’ व्यवस्थापनाने 3659 सभासदांची यादी सादर केली; मात्र त्यामध्ये क्रियाशील व अक्रियाशील सभासदांचा उल्‍लेख केलेला नसल्याचे चेअरमन रवींद्र आपटे यांनी स्पष्ट केले. ‘गोकुळ’वर 16 सर्वसाधारण गट, एक अनुसूचित जाती जमाती, एक भटकी विमुक्‍त, एक जागा इतर मागासवर्गीय आणि दोन जागा महिलांसाठी राखीव, अशा 21 जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे निवडणूक नियम 2014 व मंजूर उपविधीनुसार प्रारूप मतदार यादी सादर केली. क्रियाशील व अक्रियाशील जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा विभागीय उपनिबंधक सहकारी संस्था दुग्ध यांच्याकडे सादर केली.

त्यानंतर प्रारूप मतदार याद्या प्रसिद्ध केल्या जातील. हरकती व सुनावणीनंतर अंतिम यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. फेब्रुवारीअखेर मतदार याद्या निश्‍चित होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर मार्च 2020 च्या पहिल्या आठवड्यात निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्याचे संकेत आहेत. 

तत्पूर्वी क्रियाशील आणि अक्रियाशील सभासदांवरून वादंग उठण्याची शक्यता आहे. नियमानुसार ज्या सभासद संस्थांची दूध आवक कमी आहे, त्यांची यादी दरवर्षी जाहीर करून तशी नोटीस संबंधित संस्थेला देणे बंधनकारक असते. मात्र, अशा प्रकारची कार्यवाही ‘गोकुळ’ व्यवस्थापनाने केलेली नाही. त्यामुळे 3659 मधील क्रियाशील म्हणजे मतदानास पात्र आणि अक्रियाशील म्हणजे मतदानास अपात्र सभासद संस्था ठरविताना सहकार विभागाचा कस लागणार आहे. नोटीस न मिळाल्याने अपात्र ठरविलेल्या संस्था न्यायालयत धाव घेऊ शकतात. त्यामुळे नवीन 208 सभासद आणि क्रियाशील आणि अक्रियाशील सदस्य यावरून सत्ताधारी आणि विरोधी आघाडीत जुंपण्याची शक्यता आहे.

 



Source link

Leave your comment
Comment
Name
Email